आजादी के 71 साल बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को विदेश भ्रमण का मौका

केंद्र सरकार कर्मियों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि आजादी के 71 साल बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को विदेश भ्रमण का अवसर मिलने जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ये कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के जरिए केवल अपने देश में ही घूम-फिर सकते हैं। मैं इस विषय को दूसरे नज़रिए से भी देखता हूं। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उसमें केवल आधुनिक समाज ही नहीं, बल्कि उस समग्रता का बोध होता है, जहां सबका साथ, सबका विकास समाहित होता है। ऐसे विदेशी दौरे से निस्संदेह किसी का बौद्धिक विकास होता है और उसका कार्यान्वयन उसी दृष्टिकोण से होता है। खास बात है कि एलटीसी के नए नियम जो कि अगले दो-तीन माह में लागू हो जाएंगे, उनके अंतर्गत किसी भी विभाग में चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी विदेश भ्रमण के योग्य होंगे। इसे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। केवल इस पर मुहर लगना शेष है। नई नीति में फिलहाल मध्य एशिया के पांच देश उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाखस्तान को शामिल किया गया है।